(१) सार्वजनिक हितको लागि आवश्यक एवं उचित लागेमा प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित आदेशद्वारा सोही आदेशमा तोकिएको कुनै आवश्यक सेवामा हड्ताल निषेध गर्न सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले कुनै आवश्यक सेवामा नेपालभर लागू हुने गरी हडताल निषेध गर्ने आदेश जारी गरेकोमा प्रदेश सरकारले त्यस्तो सेवामा हडताल निषेधको आदेश जारी गर्नु पर्ने छैन र दफा ३ बमोजिम नेपाल सरकारले जारी गरेको आदेश प्रदेश सरकारले उपदफा (१) बमोजिमको आदेश सरह कार्यान्वयन गर्नेछ।
(३) उपदफा (१) बमोजिमको आदेश छ महिनासम्मको लागि लागू रहनेछ।
(४) उपदफा (१) बमोजिम प्रदेश सरकारले कुनै आदेश निकालेपछिः-
(क) सो आदेशमा तोकिएको कुनै आवश्यक सेवामा काम लगाई राखेको कुनै व्यक्तिले हड्ताल गर्न वा त्यसमा भाग लिन वा भाग लिई राख्न पाउने छैन।
(ख) त्यस्तो सेवामा काम लगाई राखिएका व्यक्तिले त्यस्तो आदेश जारी हुन भन्दा अघि वा पछि गरेको हड्ताल वा गर्छु भनी घोषणा गरेको हड्ताल अवैध मानिनेछ।”